इंडिया में गवर्नमेंट ने लॉन्च की नई 'डिजिटल भारत' इनिशिएटिव

न्यू दिल्ली – डिजिटल इंक्लूजन की तरफ एक बड़े पुश में, इंडियन गवर्नमेंट ने आज ऑफिशियली 'डिजिटल भारत' इनिशिएटिव लॉन्च की है। यह एक एंबिशियस प्रोजेक्ट है जिसे 2025 तक नेशन के हर रूरल हाउसहोल्ड और विलेज में हाई-स्पीड इंटरनेट एक्सेस पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा अनाउंस की गई यह इनिशिएटिव अर्बन और रूरल इंडिया के बीच के डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए एक सिग्निफिकेंट कमिटमेंट है।

'डिजिटल भारत' प्रोग्राम के अंडर, गवर्नमेंट फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस में हैवी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है। इस प्रोजेक्ट का एम सिर्फ इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना ही नहीं, बल्कि रिमोट एरियाज में डिजिटल लिटरेसी, ई-गवर्नेंस सर्विसेज, ऑनलाइन एजुकेशन और टेलीमेडिसिन को भी प्रमोट करना है। इस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से इमेंस इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलॉक होने और उन लाखों सिटीजंस की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होने की उम्मीद है जिनके पास करेंटली डिजिटल रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है।

हालांकि प्रोजेक्ट का स्केल मैसिव है, जिसमें मल्टीपल मिनिस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स के बीच कोऑर्डिनेशन शामिल है, ऑफिशियल्स ने टारगेट्स अचीव करने में कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया। इस इनिशिएटिव को इंडिया की रूरल इकोनॉमी के लिए एक गेम-चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, जो स्मॉल बिजनेस, फार्मर्स और स्टूडेंट्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज का प्रॉमिस करता है। टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पावरमेंट पर अपने फोकस के साथ, 'डिजिटल भारत' रूरल इंडिया के सोशियो-इकोनॉमिक लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार है, जो आने वाले सालों के लिए इनोवेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देगा।