गवर्नमेंट का 'डिजिटल राइट्स बिल' पार्लियामेंट में फंसा, ऑपोजिशन ने किया बड़ा प्रोटेस्ट!

गवर्नमेंट का मच-अवेटेड 'डिजिटल राइट्स बिल' आज पार्लियामेंट में आया और आते ही इस पर बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई। ऑपोजिशन पार्टीज ने इसे तुरंत क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, उनका कहना है कि ये बिल लोगों की ऑनलाइन फ्रीडम के लिए डेंजरस है और इससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर मिल जाएगी।

डिबेट इतनी बढ़ गई कि कई ऑपोजिशन लीडर्स ने पार्लियामेंट से वॉकआउट कर दिया। उनका मेन पॉइंट ये है कि बिल में डेटा एक्सेस और कंटेंट रेगुलेशन के जो रूल्स हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इससे लोगों की प्राइवेसी पर खतरा आ सकता है। उन्हें डर है कि गवर्नमेंट इसका मिसयूज कर सकती है।

लेकिन गवर्नमेंट ने बिल को डिफेंड करते हुए कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी और फेक न्यूज़ को रोकने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बताया कि इस बिल का मकसद एक सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट बनाना है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल बनाना है। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो ऑपोजिशन के कंसर्न्स पर आगे भी बात करेगी।