गवर्नमेंट का नया क्लाइमेट बिल, ऑपोजिशन पार्टी का हंगामा जारी
गवर्नमेंट ने एक नया क्लाइमेट चेंज बिल पास कर दिया है, जिसका मकसद कार्बन एमिशन कम करना है। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी इस बिल के खिलाफ है और कह रही है कि इससे इकोनॉमी को नुकसान होगा।
आज पार्लियामेंट में मोस्ट अवेटेड और कॉन्ट्रोवर्शियल क्लाइमेट एक्शन बिल 2024 पास हो गया है, जो करंट गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी जीत है। इस बिल को गवर्नमेंट की एनवायरनमेंट पॉलिसी का मेन पार्ट माना जा रहा है। इसमें अगले दस सालों में कार्बन एमिशन कम करने के लिए बड़े टारगेट्स सेट किए गए हैं, ताकि देश ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी में लीडर बन सके।
लेकिन, ये बिल आसानी से पास नहीं हुआ। ऑपोजिशन पार्टीज ने फाइनल वोटिंग के टाइम वॉकआउट कर दिया और बिल को "इकोनॉमिकली इरिस्पॉन्सिबल" और "जॉब किलर" बताया। उनका कहना है कि नए स्ट्रिक्ट रूल्स से इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक जाएगी, बिजनेसेस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट का बर्डन आएगा और कई सेक्टर्स में जॉब्स कम हो जाएंगी। कई हफ्तों तक इस पर डिबेट चलती रही, जिससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के बीच के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस सामने आए।
एनवायरनमेंटल एडवोकेसी ग्रुप्स ने भी बिल के इंटेंट को सपोर्ट करते हुए भी इसके एनफोर्समेंट मैकेनिज्म और लूपहोल्स पर कंसर्न्स उठाए हैं। वहीं, गवर्नमेंट का कहना है कि ये बिल फ्यूचर जेनरेशंस के लिए बहुत जरूरी है और उन्होंने ग्रीनर प्रैक्टिसेज की तरफ जाने वाले बिजनेसेस को सपोर्ट देने का प्रॉमिस किया है। अब असली चैलेंज इसके इम्प्लीमेंटेशन और एनवायरनमेंट और नेशनल इकोनॉमी पर इसके इंपैक्ट को लेकर है।
