इंडिया ने लॉन्च किया 'ग्रीन मोबिलिटी मिशन', EV एडॉप्शन को मिलेगा बूस्ट
इंडिया ने ऑफिशियली अपना एंबिशियस 'ग्रीन मोबिलिटी मिशन' लॉन्च कर दिया है, ये एक बड़ा नेशनल प्रोग्राम है जिसका टारगेट पूरे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) के एडॉप्शन को बहुत तेज़ी से बढ़ाना है। इस इनिशिएटिव में बड़े सब्सिडीज़, मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंसेंटिव्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मैसिव एक्सपेंशन शामिल है ताकि कार्बन एमिशन कम हो सके और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिले।
न्यू दिल्ली: सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एक बड़े स्टेप में, इंडियन गवर्नमेंट ने आज अपना 'ग्रीन मोबिलिटी मिशन' लॉन्च किया है, जो कंट्री के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को रिवॉल्यूशनइज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक मल्टी-फेसटेड प्रोग्राम है। इस मिशन में EV पेनेट्रेशन के लिए अग्रेसिव टारगेट्स सेट किए गए हैं, जिसका मकसद 2030 तक सभी नए व्हीकल सेल्स का 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का करना है, जो करेंट फिगर्स से बहुत बड़ा जंप है।
मिशन के मेन कंपोनेंट्स में EVs खरीदने वाले कंज्यूमर्स के लिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सब्सिडीज़, EV प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने वाले मैन्युफैक्चरर्स के लिए टैक्स ब्रेक्स, और अर्बन व रूरल एरियाज़ में पब्लिक और प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन्स का एक मजबूत नेटवर्क बनाना शामिल है। गवर्नमेंट ने एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजीज़ और लोकल मैन्युफैक्चरिंग में भी हैवी इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है ताकि इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम हो सके। इस होलिस्टिक अप्रोच से EV एडॉप्शन की मेन प्रॉब्लम्स, जैसे रेंज एंग्जाइटी और हाई अपफ्रंट कॉस्ट्स, को सॉल्व करने की उम्मीद है।
इंडस्ट्री लीडर्स ने इस इनिशिएटिव का वेलकम किया है, इसे इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए गेम-चेंजर बताया है। हालांकि अभी भी कुछ चैलेंज बचे हैं, खासकर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक अवेयरनेस में, 'ग्रीन मोबिलिटी मिशन' गवर्नमेंट की तरफ से क्लाइमेट चेंज से लड़ने और इंडिया को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में लीडर बनाने की एक मजबूत कमिटमेंट दिखाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पुश आने वाले डिकेड में लाखों नई जॉब्स क्रिएट कर सकता है और काफी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है।
Related News
इंडिया का नया डिजिटल प्राइवेसी बिल, टेक जायंट्स और एक्टिविस्ट्स में जोरदार बहस!
इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रोलआउट स्टार्ट, होगा बड़ा चेंज
