इंडिया का नया डिजिटल प्राइवेसी बिल पार्लियामेंट से पास, प्रेसिडेंट की अप्रूवल का वेट!

न्यू दिल्ली – कई डिबेट सेशंस और कुछ की अमेंडमेंट्स के बाद, इंडियन पार्लियामेंट ने मोस्ट अवेटेड डिजिटल प्राइवेसी बिल को फाइनल अप्रूवल दे दी है। यह इम्पोर्टेंट लॉ सिटीजन्स को उनके पर्सनल डेटा पर ज्यादा कंट्रोल देने और डेटा कलेक्ट और प्रोसेस करने वाली कंपनीज पर स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन्स लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह बिल डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें डेटा फिड्यूशियरी रेस्पोंसिबिलिटीज, डेटा प्रिंसिपल राइट्स और नॉन-कम्प्लायंस के लिए पेनल्टीज के प्रोविजंस शामिल हैं। इसका मकसद इंडिविजुअल प्राइवेसी और तेजी से डिजिटाइज़ हो रही इकोनॉमी की नीड्स के बीच एक बैलेंस बनाना है। इंडिया में ऑपरेट करने वाली टेक कंपनीज को अब एक नए रेगुलेटरी लैंडस्केप का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उन्हें अपने डेटा हैंडलिंग प्रैक्टिसेज को ओवरहॉल करना होगा।

जहां सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इस बिल को डिजिटल राइट्स को सेफगार्ड करने की दिशा में एक जरूरी स्टेप के रूप में वेलकम किया है, वहीं गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए पोटेंशियल एग्जेम्प्शन्स और प्रपोज्ड डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की इंडिपेंडेंस को लेकर कुछ कंसर्न्स अभी भी हैं। यह बिल अब प्रेसिडेंट की अप्रूवल का वेट कर रहा है, जो एक फॉर्मेलिटी है और इसे ऑफिशियली लॉ बना देगी, जिससे इंडिया में डेटा प्राइवेसी के लिए एक नया एरा शुरू होगा।