साउथ इंडिया में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट मिली, रीजनल इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट!

महीनों की प्लानिंग और एनवायरनमेंटल रिव्यूज के बाद, यूनियन कैबिनेट ने आज 'दक्षिण मार्ग' इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर को फाइनल क्लीयरेंस दे दी है। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका मकसद कंट्री के साउथ पार्ट में कनेक्टिविटी और ट्रेड को रिवॉल्यूशनइज़ करना है। इस प्रोजेक्ट से बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने और रीजन को एक मेजर इकोनॉमिक पावरहाउस बनाने की उम्मीद है।

दक्षिण मार्ग प्रोजेक्ट में 500 किलोमीटर का सिक्स-लेन एक्सप्रेसवे नेटवर्क, अल्ट्रा-लार्ज कंटेनर वेसल्स को हैंडल करने वाला एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट डीप-सी पोर्ट और कई इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क्स शामिल हैं। लोकल अथॉरिटीज़ ने जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ पर जोर दिया है, एस्टीमेट है कि कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशनल फेज़ में 100,000 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी।

हालांकि, एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट्स ने लैंड एक्विजिशन और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को लेकर कुछ कंसर्न्स उठाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंटल रेगुलेशंस का स्ट्रिक्टली पालन करने और अफेक्टेड कम्युनिटीज़ को फेयर कंपनसेशन देने का एश्योरेंस दिया है। इस प्रोजेक्ट को नेशन के एंबिशियस इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट्स को अचीव करने और लाखों लोगों की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ़ लाइफ को इम्प्रूव करने की दिशा में एक क्रूशियल स्टेप माना जा रहा है।